दलहरुका घोषणापत्र जनता झुक्याउने पात्रो नबनोस्

स्थानीय निर्वाचनको मिति वैशाख ३० नजिकिदै गर्दा दलहरुमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको नेतृत्व कसलाई दिने र दलको घोषणा पत्र मार्फत के कस्ता नारा लिएर जाने भन्ने विषयमा होडबाजी सुरु भएको छ । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा दलहरुले जनतामा जुन प्रकारको आश्वासन बाँडे र ती के कति पूरा भए भन्ने लेखाजोखा न जनताले राख्न सके न जनप्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरुले नै ।
२०७२ को संविधान निर्माण पश्चात देशले विकासमा अग्रगामी छलाङ मार्ने, संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेशको नामाकरण, जस्ता मुलभूत कुराले पूर्णता पाउन सकेन । २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा दलहरुले घोषणा गरेको घोषणापत्रमा ५ वर्षको अवधिमा स्मार्ट सिटीदेखि मेट्रो रेल र गाउँगाउँमा सिंहदरबारको महत्वकांक्षी आश्वासन बाँडेका थिए । ती कुनैपनि आश्वासनको प्रत्याभूति नेपाली जनताले पाउन सकेनन् ।

नेपालकै ठुलो दल नेकपा एमालेले शुक्रबार आफ्नो दलको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा घोषणा गरिएका महत्वकांक्षी योजनाको समीक्षा सहित एमाले सरकारका पालामा भएका केन्द्रदेखि स्थानीय तहका कामहरुको उपलब्धि र व्याख्या गरिएको छ । यद्यपी एमालेले घोषणा गरेको घोषणापत्रमा पूर्वाधार विकासलाई नै बढी प्राथमिकतामा राखेको छ । अघिल्लो निर्वाचनका बेला अति महत्वकांक्षी घोषणापत्र बनाएका दलहरु एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा लगायत मधेश केन्द्रित दलहरुले जनतालाई दिएका अधिकांश बाचा पूरा गर्न सकेनन् ।

स्थानीय जनताका प्रमुख मुद्दा भनेको खानेपानी, सडक, विजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारी छन् । उत्पादनमा आधारित कृषि प्रणाली प्रमुख आवश्यकता हो । यसतर्फ सबै दलहरुको ध्यान जान सक्नु पर्दछ । बढ्दो बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्दै स्थानीय स्तरमै रोजगारीको सिर्जना, उत्पादन र आयमूलक कृषि, उद्योगको स्थापना, साथसाथै भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै केन्ददेखि स्थानीय तहसम्म विकास गर्न र जनताका आशा र अपेक्षालाई पूरा गर्न स्थानीयको आवश्यकता र दिगो विकास दलहरुको प्राथमिकतामा पर्न सक्नुपर्दछ । अन्यथा दलहरुले जारी गर्ने घोषणापत्र जनता झुक्याउने आश्वासनको पोको मात्र साबित हुनेछ ।