पटक पटकको विद्यालय बन्दले बिद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणाको उपहास

बनेपा । नेपाल सरकारले देशभरका बालबालिकाहरुलाई शिक्षा प्रदान गर्नका लागि मुलत सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको करिब ३५ हजार सामुदायिक विद्यालयमा दैनिक लाखौँ कलिला बालबालिकाहरु अध्ययन गर्दछन् । नेपाल सरकारले मिति २०६८ साल जेष्ठ ११ गते विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको छ । “विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८” ले गरेको परिभाषाअनुसार “विद्यालय शान्तिक्षेत्र” भन्नाले सबै विद्यालयहरू सुरक्षित, हिंसारहित तथा भेदभावरहित रूपमा सञ्चालन भइरहने शैक्षिक एवं शिक्षण–सिकाई गतिविधिमा हस्तक्षेप नहुने अवस्थालाई बुझाउने छ भनिएको छ तर नेपालमा शिक्षक,कर्मचारी तथा विद्यार्थी वा तिनका संगठनहरुले आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्नका लागि पटकपटक विद्यालय बन्दलाइ हतियारका रुपमा अपनाउँदै आएका छन् ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले विद्यालयको दैनिक प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय काम कारबाहीमा सहयोग गरी उचित शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा विद्यालय बन्द गर्न गराउन मिल्दैन । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले पनि आफ्ना माग पूरा गर्न भनी भाद्र १ गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्री आन्दोलन गरि आएकोमा भाद्र १२ देखि १८ गते सम्म १ हप्ता देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द गर्ने भनी २०७९।०५।०४ गते राष्ट्रीय समितिले पद्मोदय माध्यमिक विद्यालयको बैठकमा निर्णय गरी २०७९।०५।०६ गते ७५३ वटा स्थानीय तहलाई पत्राचार समेत गरेकाले तथा देशभरका कतीपय पालिकाहरुमा कर्मचारीहरुले केन्द्रको निर्णायअनुसार बन्द गर्ने भनी निर्णय गरी प्रधानाध्यापकहरुलाई पत्राचार समेत गरेकाले विद्यालयको प्रशासन अप्ठेरोमा परेको छ र यसका साथै विद्यालयमा अध्यनरत हजारौ विद्यार्थीलाई दुबिधा पनि भएको छ ।

विद्यार्थीहरूको पठनपाठनको अधिकारलाई सुनिश्चितता तथा सुलभता प्रदान गर्दै बिना व्यवधान सुव्यवस्थित र शान्त वातावरणमा विद्यालयहरूको निरन्तर सञ्चालनको सुनिश्चितताको लागि मिति २०६८ जेष्ठ ११ गते बसेको नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको बैठकले विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही घोषणाको कार्यान्वयनको निमित्त “विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८” तयार गरी नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १९२ को खण्ड (ङ) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिका जारी गरेको छ ।

विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा र कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८” ले गरेको परिभाषाअनुसार “विद्यालय शान्तिक्षेत्र” भन्नाले सबै विद्यालयहरू सुरक्षित, हिंसारहित तथा भेदभावरहित रूपमा सञ्चालन भइरहने शैक्षिक एवं शिक्षण– सिकाई गतिविधिमा हस्तक्षेप नहुने अवस्थालाई बुझाउने छ र निर्देशिकामा उल्लिखित कुराहरू पुरा गर्न विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, नागरिक समाज, राजनीतिक क्षेत्र, सरकारी निकाय तथा अन्य सरोकार राख्ने पक्षहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने व्यवस्था भएकाले यस निर्देशिकाको मर्म अनुसार विद्यालयहरुमा शैक्षिक एवम् शिक्षण सिकाइ गतिविधीमा हस्तक्षेप गरी पठनपाठनमा अवरोध हुन नदिइ विद्यार्थीको पढाइमा उत्पन्न बाधा हटाउनु आम नेपाली नागरिक तथा बालबालिकाहरुको चासोको विषय (Matter of Prime concern) भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ३९(७) ले कुनै पनि बालबालिकालाई घर,विद्यालय तथा अन्य जुनसुकै अवस्था र स्थानमा शारीरिक,मानसिक तथा अन्य कुनै पनि किसिमका यातना दिन नपाइने उल्लेख गरेकोमा विद्यालय बन्द भइ विद्यार्थीहरुको दैनिक सिकाइमा बाधा उत्पन्न हुन जाने भएकाले विद्यालय बन्दले विद्यार्थीको मौलिक हकमा समेत आघात पर्न जाने हुन्छ । एकै उमेर समुहका बालबालिकाहरुमध्ये संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले निर्बाध रुपमा शिक्षा लिन पाइरहँदा र सामुदायिक विद्यालय बन्द हुँदा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत कलिला विद्यार्थीहरुको बाल मष्तिस्कमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ नहुने भन्ने नकरात्मक असर पर्न जान्छ भने अभिभावकहरुमा समेत सामुदायिक विद्यालय दैनिक सञ्चालनमा नआउने र विद्यार्थीहरुलाई संस्थागत विद्यालयमा नै पढाउन पर्ने भन्ने धारणाको विकास हुन जान्छ । विगतका वर्षहरुमा समेत शिक्षक तथा कर्मचारी र विद्यार्थी वा तिनका संगठनले आफ्ना माग पूरा गर्न विद्यालय बन्द गर्दा पठनपाठन अवरुद्ध भएकाले सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या अनपेक्षित रुपमा घट्न गइ विद्यालयहरु गाभिएका तथा बन्द नै भएका पनि छन् ।

यसर्थ सामुदायिक विद्यालय प्रति शिक्षक तथा अभिभावकहरुको जनविश्वास बढाउनको लागि समेत विद्यालय बन्द हुन नदिइ निर्बाध पठनपाठन हुने प्रबन्ध गरिनुपर्दछ । बालबालिकाको अधिकारको सम्मान,संरक्षण, प्रवर्द्धन र परिपुर्ति गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्न बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ जारी भएको छ । संघीय संसद निर्मित यस ऐनले विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा कसैले पनि अवरोध गर्न नहुने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ । यस ऐनको दफा ७ को उपदफा ८ ले कसैले पनि सशस्त्र द्वन्द्व वा जस्तो सुकै प्रतिकुल अवस्थामा कुनै पनि बहानामा बालबालिकाको हितको लागि प्रयोग हुने विद्यालय लगायतका स्थान,सेवा वा सुविधामा आक्रमण वा सोको सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ भने ऐ.ऐनको दफा ७२ ले परिच्छेद २ मा उल्लेखित अधिकार उल्लंघन गर्ने संस्था वा प्रमुखलाई रु.पचास हजार जरिवाना सम्म हुन सक्ने सजाय तोकेको छ तथापी विद्यालय बन्द फिर्ता गर्ने गराउने तर्फ सम्बन्धित सरोकारवालाले कुनै चासो नदिएकाले यस तर्फ अविलम्भ विचार गर्नु नै पर्दछ ।

नेपाल शिक्षक महासँघले २०७२ साल भाद्र २० गते देशभरका शिक्षा शिक्षा कार्यालयमा काम रोक धर्ना गर्न लागेकाले सो रोक्नका लागि कमल प्रसाद खतिवडाले साविकको पुनरावेदन अदालत पाटनमा २०७२-WO-12-००९६ नं.को रिट निवेदन गरेकोमा अदालतले भाद्र ९ गते उक्त काम रोक कार्यक्रम नगर्नु गर्न नदिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। त्यैसैले अहिले नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले विद्यालय बन्द गर्नु पनि कानुन विपरित हुन जान्छ ।

नेपालको शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६(ङ) मा शिक्षक तथा कर्मचारीको पदीय आचरण तथा शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १३३ मा शिक्षकले पालना गर्ने आचारसंहिता उल्लेख गरेको छ । ऐ.नियमको खण्ड (ञ) ले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउने गरी देशको शान्ति,सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध र सार्वजनिक मर्यादा तथा अदालतको अवहेलना हुने वा कुनै पनि कार्यालय वा अधिकृतको कानुनद्वारा निर्धारित कर्तव्य पूरा गर्नमा बाधा विरोध हुने गरी प्रदर्शन,हड्ताल, थुनछेक तथा घेराउ गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ । एकै स्थानमा काम गर्ने शिक्षकलाइ लागू हुने उक्त आचारसंहिता शिक्षकलाई लागू हुने तर कर्मचारीलाइ लागू नहुने भनेर अपव्याख्या गर्न नमिल्ने भएकाले कर्मचारीलाइ पनि उक्त नियम १३३ आकर्षित हुन्छ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा तालाबन्दी गरेकाले प्रहरीले फुटाएपछि माइतिघरमा धर्ना थालिएको हो ।

यसरी कुनै पनि कार्यालय वा अधिकृतको कानुनद्वारा निर्धारित कर्तव्य पूरा गर्नमा बाधा विरोध हुने गरी प्रदर्शन,हड्ताल, थुनछेक तथा घेराउ गर्न नहुने भएपनि भाद्र १२ देखि १८ सम्म सामुदायिक विद्यालय गैरकानुनी तवरले बन्द गर्ने भनी निर्णय परिपत्र तथा पत्राचार गरेको कुरा समाचारमा व्याप्त हुदा शिक्षा दिने शिक्षक र आर्जन गर्ने विद्यार्थी नै अन्योलमा परेका छन । शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकार एवं संविधान प्रदत्त मौलिक हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी शिक्षामा सबैको सहज एबम समतामुलक पहुच र निरन्तरता सुनिस्चित गर्न नेपालको संसदले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ जारी गरेको छ ।

उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ मा शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक नागरिकलाई विद्यालय वा शिक्षण संस्थामा प्रवेश गर्न पाउने, अध्यन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने परीक्षामा सहभागी हुने अधिकार हुनेछ भनी उल्लेख गरेकोमा सामुदायीक विद्यालय बन्द हुदा ऐनमा उल्लेखित अधिकार हनन हुन जान्छ ।

नेपाल बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धी १९८९ को पक्ष राष्ट्र हो । नेपालले नेपालले १४ सेप्टेम्बर १९९० तद अनुसार २९ भाद्र २०४७ मा उक्त महासन्धीलाई अनुमोदन गरेकोले उक्त महासन्धीको व्यवस्था नेपालमा पनि लागु हुन्छ । प्रस्तुत महासन्धी १९८९ को धारा २८ को उपधारा १ मा पक्ष राष्ट्रहरुले बालबालिकाहरुको शिक्षाको अधिकारलाई स्वीकार गर्दछन् र प्रगतीशिल रुपमा तथा समान अवसरको आधारमा यस अधिकार प्राप्ती गर्ने उदेश्यले देहायका कार्य गर्दछन भनेको छ र देहायको खण्ड(ङ) मा विद्यालयहरुमा नियमित हाजिरी प्रोत्साहित गर्न तथा पढाइ छाड्नेहरुको संख्या घटाउने उपायहरु अपनाउने कुरा उल्लेख गरेकाले विद्यालयमा नियमित विद्यार्थी हाजिरी प्रोत्साहित गर्नको लागि नेपाल सरकारले विद्यालय बन्न हुनबाट रोक्नुपर्दछ ।

नेपाल विदयालय कर्मचारी परिषद काठमाडौ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको संस्था हो । उक्त परिषदको मिति २०७९/०५/०४ को निर्णयबाट देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरू भाद्र १२ गते देखि १८ गते सम्म बन्द गर्ने निर्णय भै ७५३ वटै पालिकाहरुलाई २०७९/०५/०६ मा पत्राचार भएको छ । यो कुरा विभिन्न समाचार माध्यममा समेत प्रकाशित भएकोले नेपाल सरकार शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधी मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौ परिषदले सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्न लागेको कुरामा सुसुचित नै छन् । तर विद्यालय बन्द नगर्नको लागि सचेत गराउने काम समेत भएको छैन । शिक्षकका विभिन्न पेशागत संघसंगठन र नेपाल शिक्षक महासंघले त नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदको आन्दोलनलाई ऐक्यवद्धता समेत जनाएका छन् । यति मात्र नभई कर्मचारीको धेरै स्थानीय कार्यसमितिले त विद्यालय बन्द गर्ने लिखित निर्णय गरी पालिकाभरका प्रधानाध्यापकहरूलाइ विद्यालय बन्दको लागि पत्राचार समेत गरेको अवस्थाको विध्यमानता छ । यी सबै कुराले १ हप्ता विद्यालय बन्द गराई छाड्ने तयारी देखिन्छ । हप्ताभरि हुने विद्यालय बन्दले सामुदायिक विद्यालयको पढाइ ध्वस्त हुने भएकोले बन्दलाई निस्तेज गरी पठन पाठनलाई निरन्तरता दिनको लागी नेपाल सरकारले अग्रसरता लिनुपर्छ ।

यसरी माथी विवेचना गरे अनुसार नेपाल बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको,अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ को उपदफा ४ ले पनि शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि विद्यालय वा शैक्षिक संस्थामा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको, विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले विद्यालय बन्द गर्नु शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १३३ को खण्ड (ञ) विपरित हुन जाने, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ७ को उपदफा ८ ले विद्यालय लगायतका स्थान,सेवा वा सुविधामा आक्रमण वा सोको सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने किटानी व्यवस्था गरेको अवस्थामा नेपाल राज्य कोषबाट तलब भत्ता खाईपाई आएका विद्यालय कर्मचारीले १ हप्ता सम्म विद्यालय बन्द गर्न लागेकोले नेपालको संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले विद्यालय सुचारु राखनको लागि आवश्यक कदम चाल्न ढिला भैसकेको छ । नेपाल सरकारले मिति २०६८ साल जेष्ठ ११ गते विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ऐनको दफा ७ को उपदफा ८ कुनै पनि अवस्थामा विद्यालय सञ्चालन एवम् व्यवस्थापनमा अवरोध गर्न वा गराउन हुँदैन भन्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ भने ऐ.ऐनको दफा ७२ ले परिच्छेद २ मा उल्लेखित अधिकार उल्लंघन गर्ने संस्था वा प्रमुखलाई रु.पचास हजार जरिवाना सम्म हुन सक्ने सजाय तोकेको छ । नेपालमा पर्याप्त कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि विद्यालय शान्ति क्षेत्र घोषणाको उपहास भैरहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपाल सरकारले प्रचलित कानुन अनुसार विद्यालय बन्द गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्दछ भने आफना जायज माग पूरा गरानेहरूले पनि बिद्यालय बन्दलाई हतियारको रुपमा प्रोग गर्ने परिपाटी सदाको लागि अन्त्य गर्नुपर्दछ ।