इन्टरनेट र टेलिभिजन बितरणको शुल्क छुट्याउने नाममा अतिरिक्त शुल्क नलिन विभागको आग्रह

काठमाडौँ । ईन्टरनेट र टेलिभिजनमा अतिरिक्त शुल्क उठाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न सूचना तथा प्रशारण विभागले आग्रह गरेको छ ।

नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिभिजन कार्यक्रम वितरण गर्ने संस्थाको सेवा बापत उपभोक्तालाई पर्ने व्ययभार कम गर्ने उद्देश्यले आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

सबै वितरण संस्थालाई सूचना जारी गरिसकिएको विभागले जनाएको  छ । सो मूल्य प्रणाली लागु गर्न आवश्यक पर्ने बुके (Bouquet) र टेलिभिजन च्यानलको छुट्टाछुट्टै मूल्य सहित बुकेको मूल्य प्रस्ताव गर्न सूचना तथा प्रसारण विभागले सबै वितरण संस्थालाई पत्राचार गरेतापनि  त्यस्तो मूल्य प्राप्त नभएकोले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट यस्तो बुकेको मूल्य निर्धारण भई नसकेको जनाएको छ ।

यसै सन्दर्भमा केही वितरक संस्थाले उपभोक्तामा पर्ने शुल्कभार कम गर्ने नेपाल सरकारको उद्देश्य विपरित ईन्टरनेट र टेलिभिजन वितरणको शुल्क छुट्याउने नाममा थप शुल्क उठाई रहेको भन्ने गुनासो बिभिन्न माध्यमबाट आएको विभागले जनाएको छ ।

प्रसारण शुल्क निर्धारण सम्बन्धी नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मिति २०७९ चैत्र २४ गतेको सूचनामा न्यूनतम शुल्क वापत रु. २५० (करसमेत) र सशुल्क च्यानलको बुके बनाई प्रत्येक बुकेको अधिकतम मूल्य रु. ४० (करसमेत) गरी मासिक अधिकतम रु. २५० (कर समेत) भन्दा बढी उपभोक्ताबाट लिन नपाउने सूचना जारी भइसकेको विभागले जनाएको छ ।

यसरी सूचनामा न्यूनतम र सशुल्क च्यानल गरी प्रसारण शुल्क वापत अधिकतम रु. ५०० लिन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ ।

सोही सूचनामा उपभोक्ताले “टेलिभिजन प्रसारण वापत मासिक रुपमा अधिकतम ५ सय रुपैयाँ भुक्तानी गर्नु पर्दा तथा ईन्टरनेट सेवा वापत दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिमको शुल्क भुक्तानी गर्नु पर्दा समेत हाल तिर्नु परिरहेको संयुक्त शुल्क भन्दा बढी हुन नहुने” भनी स्पष्ट व्यवस्था भएकोले प्रसारण शुल्कको नाममा अतिरिक्त शुल्क उठाउन नपाउने विभागले प्रष्टाएको छ ।

अतिरिक्त शुल्क उठाउने कार्य तत्काल बन्द विभागले आग्रह गरेको छ । एक विज्ञप्ति निकाल्दै विभागका प्रवक्ता भरत गौतमले  अतिरिक्त शुल्क उठाएमा कानुन अनुरुप कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी दिएका छन् । साथै मन्त्रालयले शुल्क बढाएको भन्ने भ्रममा नपर्न सम्पूर्ण उपभोक्ता समेतलाई विभागले अनुरोध गरेको छ ।