पूँजी चलायमान बनाउने नीति खै ?

मुलुकको विकासका लागि आन्तरिक स्रोत र पूँजी परिचालनमा सरकारले ध्यान नपुर्याउँदा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा थुप्रिएर बसेको पूँजी परिचालन हुन सकेको छैन । गत साता नेपाल राष्ट्र बैंकले लचिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको भनिएतापनि त्यस्तो नीतिले सर्वसाधरण जनताको व्याज आर्जन, लगानी रोजगारी कतै हुन सकेको देखिदैन ।

सरकार पूँजीपति, ठुला व्यापारिहरुका लागि मात्र भन्ने आभाष आम जनमानसमा परेको देखिन्छ । मुलुकमा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, युवाहरुलाई अवसर सिर्जना गर्ने, स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको देखिदैन । जनताका न्यूनतम आवश्यकता मलखाद्य, बिउबिजन, बजारको साना दुग्ध किसानहरुको भुक्तानी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ अझैपनि सरकारको ध्यान जान सकेको छैन ।

सरकार आफ्नो दैनिक प्रशासनिक खर्च चलाउन वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने बाध्यतामा छ तर देशमा भएका बैंक तथा वित्तिय संस्थामा थुप्रिएको अरबौँ रकम परिचालन गरेर उत्पादन बढाउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ नीति कार्यक्रम आउन सकेको छैन । व्यवसायिक र रोजगारी सिर्जना गर्ने काममा वैंकहरुको ऋण लगानी न्यून बन्दै गएको छ । काम गर्न खोज्नेहरु अवसरबाट बन्चित छन् । अहिलेको मौद्रिक नीतिले शेयर बजारमा लगानी गर्नेहरुका लागि केही हौसला मिलेको छ तर आम सर्वसाधरणका लागि यो कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मत भने झै हो ।

राष्ट्रिय आर्थिक नीतिले देशभित्र थुप्रिएर बसेको पूँजीलाई चलायमान बनाउने, उत्पादन र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ लक्षित हुन पर्दछ । राष्ट्रले तय गर्ने नीति सिमित पूँजीपति र ठुला व्यापारीहरुको स्वार्थमा आउने गरेको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ । विकास, समृद्धि र सुशासनको नारा दिएर नथाक्ने जुनसुकै सरकारले मुलुकभित्र थुप्रिएर बसेको पूँजीलाई चलायमान बनाउन, उत्पादन रोजगारी र आयमूलक व्यावसायिक क्षेत्रको पहिचान गरि पूँजी परिचालनको नीति ल्याउन आवश्यक छ ।