राष्ट्रिय बिपतको घडीमा एकताको सन्देश दिन सक्नुपर्छ

मुलुकभर असोज ११ र १२ गते भएको अविरल वर्षाले अकल्पनीय जनधनको क्षति गरेको छ । नेपालीको ठुला चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा अकल्पनीय प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नुपर्यो । बाढीपहिरो र डुबानमा परेर सयौ जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई दर्जन भन्दा बढी अझै बेपत्ता छन् । १०० औँ सवारी साधन बाढीले बगाएको छ । भने राजधानी नजिकको काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा रोशी खोलामा आएको बाढीले रोशी क्षेत्रको पुरै बस्ती नै बगाएको छ । तराईका जिल्ला जोडने बि पि राजमार्ग बाढी पहिरोले सडकको नामोनिसान नरहने गरि बगाएको छ । बाढी र पहिरोले राजधानी जोडने सडक संजाल अस्तब्यस्त बनाएको छ । सडक पुल, जलविद्युत्, खानेपानीलगायतका भौतिक संरचना साथै पशुचौपाया र बालीनालीमा अर्बौको क्षति पुगेको छ ।
बिपदको यस घडीमा कार्ययोजना सहित ३ तहका सरकारको समन्वय र सहकार्यमा राहत तथा पुर्णस्थापन कार्यलाई अगाडी बढाउन जरुरी छ । स्थानीय निकायहरु संग सहकार्य गर्दै परिवारका सदस्य गुमाएका, बसोबास बिहिन भएकाहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राहत र सहयोग पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले तत्कालका आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर विकास निर्माण र संरचनागत सुधारका लागि दीर्घकालीन सोचका साथ काम गर्न सक्नुपर्छ । बिपद रोकथाममा हामी कति पछि छौ भन्ने कुरा २ दिनको अविरल वर्षाले पुर्याएको क्षेतीले उजागर गरेको छ । हाम्रा सम्रचना, बसोबास क्षेत्र प्राकृतिक बिपद मैत्री छैनन भन्ने पाठ सिकाएको छ ।
सरकारले विपत व्यवस्थापन कोषमा अर्थ मन्त्रालयबाट १ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसक्को छ । बिपत कोषमा विभिन्न ब्यक्ति, संघ संस्था मार्फत सहयोग रकम जुटने क्रम जारी छ । कोषमार्फत मृतकका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने र घाइतेको उपचार सरकारले गर्ने निर्णय भइसकेको छ । बडा दशैको सम्मुखमा गाउँघर फर्कने समयमा बाढीले सडक पुल बगाउँदा यात्रा कष्टप्रद पक्कै हुनेछ । चाडपर्वका बेला पारिवारिक मिलन महìवपूर्ण हुन्छ । अवरुद्ध सडकलाई तदारुकताका साथ सञ्चालनमा ल्याउने, पुल बगाएका स्थानमा बेलिब्रिज जडान गर्ने, डाइभर्सन जस्ता वैकल्पिक माध्यमबाट सडक सञ्चालनमा ल्याउनेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान पक्कै जाने छ । बाटो बन्द भएको बाहनामा दैनिक उपभोग्य सामानको बजार भाउ ह्वात्तै बढेको छ । अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव, मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि सरकार र सरोकारवाला निकायले कडा नीति अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय बिपतको घडीमा सरकारका कमिकमजोरीलाई केलाउन भन्दा पनि राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिन सक्नुपर्छ । सरकार पीडितसँगै भएको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ ।