चर्को मूल्यवृद्धिको मारमा सर्वसाधारण
दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अचाक्ली मूल्य वृद्धिका कारण आम सर्वसाधारण जनताहरु चर्को मूल्यवृद्धिको मारमा परेका छन् । सरकारले पछिल्लो पटक गरेको पेट्रोलियम पदार्थमा भारी मूल्य वृद्धिका कारण सार्वजनिक यातायात, खाद्य सामाग्री, खानेतेल, घ्यू, दाल चामल, गेडागुडी चिनी, तरकारी फलफूल दुध सबैको मूल्य अनियन्त्रित तबरबाट बढेको छ ।
आम सर्वसाधारणको ढाँड सेक्ने गरी चरम मूल्यवृद्धि भइरहँदा पनि गठबन्धन सरकारले यसप्रति चासो दिन सकेको देखिदैन । नत स्थानीय तहले पनि बजार अनुगमन गरेर हस्तक्षेप गरेका छन् । व्यापारीहरुले मनमौजी तरिकारले उपभोग्य सामाग्रीहरुको मूल्य वृद्धि गरेका छन् । बजार अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य विभाग निकम्मा सरह छ । कहीकतै अनुगमन र कारबाहीको समाचार समेत सुन्नमा आउँदैन ।
आम सर्वसाधारणलाई मूल्य वृद्धिको मारबाट बचाउन सरकारले राहत दिन सकिने त्यहाँ के कस्ता हुन्छन् भनेर सोच्न समेत सकेको देखिदैन । व्यापारीहरुले आयातित बस्तुको मूल्यमा शतप्रतिशत भन्दा बढी मूल्य राखेर सामग्रीहरु विक्रीवितरण गरिरहेका छन् । कुन वस्तु सामाग्रीको नियमित मूल्य कति हो ? कोही जिम्मेवार निकायमा जानकारी समेत छैन । यस्तो परिस्थिति कायमै रहने हो भने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नुहने हो भने सर्वसाधारणको आय स्तरले जिविकोपार्जनमा कठिनाई हुने र बाँच्नकै लागि लुटपाटको स्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न ।
बढ्दो मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न अब स्थानीय तहका सरकारहरुले पनि अनुगमन र हस्तक्षेप गर्ने स्थिति आइ सकेको छ । व्यापारीहरुको मनमौजी उपभोग्य वस्तुमा बढाएको मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहले बजार अनुगमन गरेर बढ्दो मूल्यवृद्धिलाई न्यूनीकरण गर्न सक्नु पर्दछ । आयातित मूल्यको आधारमा कति प्रतिशतसम्म व्यापारीहरुले नाफा लिन पाउने हो, त्यसको जानकारी आम सर्वसाधारणले पाउन सक्नु पर्दछ । सरकार अन्तर्राष्ट्रिय बजारको हवला दिएर पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरी रहने व्यापारीहरु त्यसको फाइदा लिदै दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सर्वसाधारणको ढाँड सेक्ने गरी बजारमा भएको मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकार र प्रशासन लागि परेको देख्न पाइयोस् ।
