Tag: सम्पादकीय

देशमा पहिलो पटक उपभोक्ता अदालत स्थापना भएसंगै उपभोक्ताका पक्षमा न्याय सम्पादन हुने आशा पलाएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरेकोमा ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन भएको हो । उपभोक्ताका उजुरी सुनुवाइ गर्ने गरी काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर ३ जिल्लामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४४ बमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको छ । उपभोक्ताको अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिसकेको र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको न्यायिक उपचार समयमै हुने छ । उपभोक्ताका निम्ति छुट्टै अदालत स्थापनाले न्यायका लागि साबिककै अदालतमा जानुपर्ने उपभोक्ताको बाध्यता हटेको छ ।

उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्न पाउने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार प्रदान गरे पनि अदालत स्थापना नहुँदा उपभोक्ताले समयमै न्याय नपाउने समस्या भोग्दै आएका थिए । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु वा सेवा छनोट गर्न पाउने अधिकार, मूल्य परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । यी अधिकार हनन भए उपभोक्ता सिधै अदालत जान सक्ने छन ।

उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेका अधिकार हननविरुद्धका मुद्दा हेर्ने छ । उपभोग्य वस्तुमा हुने सम्पूर्ण प्रकारका ठगीजन्य कसुर तथा उपभोग्य वस्तुको प्रयोग गर्दा हुने हानिविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा सुनुवाइ हुने छ । विक्रेताले उपभोक्तालाई झुक्याएर न्यून गुणस्तरको वस्तु बिक्री गरेमा, मूल्यमा मनोमानी गरेमा वा कुनै वस्तुको उपभोगका कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेमा नागरिक अदालतमा न्यायका लागि जान सक्नेछन । उपभोक्ता अदालतबाट समयमै न्याय निरुपण हुने भएकाले ब्यापारी ब्यवसायीले उपभोक्तालाई ठग्ने, झुक्याउने, गुणस्तरहिन बस्तु बिक्रीवितरण, मुल्यमा मनोमानी गर्न सक्ने छैनन् ।

सरकारले जारी गरेका ६ अध्यादेश संसदबाट स्वीकृतीका लागि संसदमा पेश भएका छन । अध्यादेश स्वीकृत गराउने विषयमा सत्तापक्ष दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दबाबमा परेका छन ।

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षको सहज बहुमत भएता पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन सत्तापक्षलाई हम्मे हम्मे परेको छ । सरकारमा नरहेको जसपा नेपाल उपेन्द्र यादवको समर्थन नहुने हो भने सरकारले ल्याएका अध्यादेश निष्क्रिय हुने देखिन्छ  । उता सत्ता पक्ष जसपा नेपालीको समर्थन लिन सत्ता मोलमोलाइमा लागेको प्रष्ट देखिएको छ। जसका लागि संघमा उपप्रधान सहित शक्तिशाली मन्त्रालय र मधेश प्रदेशको नेतृत्व जसपा नेपालले पाउनु पर्ने अडान लिएको छ। दुई ठुला दल मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकार राष्ट्रिय सभामा बहुमत नहुदा साना प्रतिपक्ष दलको साहरा लिनुपने अवस्था पुगेको छ।

कांग्रेस–एमालेले गरेको सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय पनि ओजेलमा पर्दै गएको छ। दुई ठूला दल मिल्दा जस्तासुकै काम पनि सहज हुने आंकलन गरेको सरकारले सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि जनतामा चित्तबुझ्दो डेलिभरी दिन सकिरहेको छैन । सरकारले संसद अधिवेशन छलेर ६ वटा अध्यादेश जारी गराएको थियो । संसदिय नियमावलीअनुसार ती अध्यादेश दुवै सदनको पहिलो बैठकमा पेस भइसकेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा सरकारको पक्षमा प्रस्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमत नभएकै कारण अध्यादेशको भविष्य यतिखेर अन्योलमा परेको छ । संसदको अधिवेशन नभएका बेला सरकारले आवश्यक ठानेमा कानुन ल्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर संसद सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पारित गर्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ । छलफलका लागि दुवै सदनले अध्यादेश ‘स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ जसका लागि पनि बहुमत अनिवार्य हुन्छ । तर, प्रस्ताव फेल हुने सम्भावना भएपछि बिहीबारको बैठकको कार्यसूचीबाट यो प्रस्ताव हटाइएको छ ।

दुबै सदनमा पेश भएको अध्यादेश स्वीकृतिको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुलाई दुई ठुला दलमा सत्ता उन्माद रहेको राजनीतिक बिश्लेशक बताउँछन । असार १७ मा संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्यसहित ७ बुँदे सहमतिमा गठन भएको दुई तिहाइको सरकार अध्यादेश स्वीकृत गराउन अनिवार्य सामान्य बहुमत जुटाउनसमेत सकस ब्यहोरीरहेको छ। सरकारले ल्याएकाे अध्यादेश र अन्य विधेयक अगाडि बढाउन साना दल बीच सहकार्य, संघ र प्रदेशमा सत्ता मोलमोलाई र भाग बण्डा बिना सम्भव नहुने देखिन्छ।

संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख शीर्ष दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बिच सहमति भइ सरकार गठनका भएको सय दिन पूरा भएको छ । संसदीय इतिहासमै कमजोर प्रतिपक्ष रहने गरि दुई ठुला दलबिच समीकरणको सहमति भएपछि एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली गत असार ३० मा मुलुकको ४५ औँ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

ओली मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको सय दिन पूरा भएको छ । मुलुकमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गरेर विकास र समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नकै लागि समीकरण भए अनुरूप गठित सरकारले सय दिनको अवधिमै लक्ष्यको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न सफल भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताका सामु स्पष्ट पार्नुभएको छ । भलै सरकारी रेकर्डमा सफलताको चाङ देखिएको भएता पनि आम सर्वसाधारण जनताले भने प्रधानमन्त्री ओलीको सफलताको कथालाई आत्मसात र अनुभुति गर्न सकेका छैनन् ।

प्रतिकूल परिस्थितिबिच पनि सरकारले प्राप्त गरेको उपलब्धि मुलुकको समृद्धितर्फको यात्रामा आधारविन्दु भएको अनुभूति सरकारलाई त भएको छ तर त्यसको अनुभूति आम जनताले गर्न सकेका छैनन् । मुलुकको विकास र समृद्धिका साथै संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि राष्ट्रिय एकता कायम गर्नेतर्फ सरकार उन्मुख रहेको अभिव्यक्ति सरकारको तर्फबाट आइरहदा आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न सरकार अलमलिएको हो कि भन्ने आभाष हुनथालेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ताको बागडोर सम्हाल्दै गर्दा प्रतिनिधि सभासमक्ष सरकारका पाँच प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सरकार फेरिनासाथ अघिल्लो सरकारले थालेका कामलाई ओझेलमा पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै थालेका कामहरू अघि बढाउने र निर्धारित समयमा सक्ने कुरालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको स्पष्ट गर्नुभएको थियो । सोही अनुरूप जुनसुकै कालखण्डमा गरिएका भ्रष्टाचार भए पनि दोषीमाथि कारबाही हुने स्पष्टता आफ्नो सय दिने प्रगतिमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्तुत गर्नुभएको १ सय दिने सरकारका उपलब्धि र प्राथमिकता आम सर्वसाधारण जनताले अनुभुति गर्ने हुनुपर्ने थियो । मुलुकमा आएको भीषण वर्षापछिको बाढीपहिरो र डुबानबाट भएको जनधनको क्षतिका कारण उद्धार, राहत र पुनर्स्थापना ढिलो गरि ध्यान गयो । सरकारसंग स्रोत र साधन हुँदाहुँदै पनि छिटोछरितो सेवा प्रवाह हुन सकेन । तथापि चाडबाडको मुखमा अवरुद्ध सडक तत्काल खुलाएर आवागमन सञ्चालन गर्न सरकार सफल देखियो ।

दुई ठुला दल कांग्रेस एमालेको समीकरणमा बनेको बलियो सरकारले आमनागरिकको अपेक्षा, जनभावनाभन्दा माथि उठेर सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, विकास निर्माण, रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिमा उल्लेख्य काम गरेर देखाउन सक्नुपर्दछ ।

नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भनेर चिनिएतापनि कृषि उपजमा सधैँ परनिर्भरतामा रहँदै आएको छ । दैनिक उपभोग्य धान, मकै गहुँ लगायतका खाद्य वस्तुमा अरबौँ रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको छ । खेतीयोग्य जमिन प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि तरकारी, फलफूल खाद्य सामाग्रीमा परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । सरकारी स्तरबाट उत्पादनको पकेट क्षेत्रहरुमा ध्यान पुर्याउन नसक्नु, व्यावसायिक रुपमा उत्पादन भएका कृषि उत्पादनले बजार पाउन नसक्नु, उत्पादनले यथोचित मुल्य पाउन नसक्नुले पनि कृषिमा मानिसहरुको आकर्षण घट्दै जान थालेको छ । सरकारले कृषि उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र व्यावसायीकरण गर्ने भनेर वर्षेनी नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्दछ ।

तर ती कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता पाउन सकेका छैनन् । सरकारी स्तरबाट प्रदान गरिने अनुदान लक्षित वर्गले पाउन सक्दैनन् । विचौलिया र गैर कृषकहरुले मिलेमतोमा अनुदान झ्वाम् पार्ने गर्दछन् । साँच्चिकै कृषिमा आत्मनिर्भर हुने हो भने व्यावसायिक किसानलाई सरकारको दर्बिलो साथ चाहिन्छ । त्यसका लागि अझ स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण योगदानको आवश्यकता पर्दछ । प्रत्येक स्थानीय निकायहरुले आफ्नो क्षेत्रमा उपभोग गर्न पुग्ने गरि कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी फलफूल उत्पादनमा वृद्धि गराउन सक्ने हो भने पनि खाद्यानन कै लागि अरबौँ रकम विदेशिने छैन ।

उत्पादन वृद्धिका लागि सिँचाई, सुविधा, उन्नत बीउबिजन, मलखाद, अनुदान, सहुलियत ऋणको व्यवस्था र उत्पादित वस्तुको सहज बजारीकरण स्थानीय निकायहरुले गराउन सक्ने हो भने पनि कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ । परम्परागत जीविकोपार्जन खेती प्रणाली भन्दा पनि व्यावसायिक खेतीमा कृषकहरुलाई आकर्षण गराउन सक्नु पर्दछ । स्थानीय निकायहरुले तर्जुमा गर्ने नीति कार्यक्रम र बजेट कृषकमैत्री बनाउँदै देशैभर बाँझोमा परिवर्तन भएका उत्पादनशील जमिनलाई एकीकृत गर्दै व्यावसायिक कृषि खेती गराउन स्थानीय निकायहरु सक्षम हुन जरुरी छ ।