उपभोक्ता अदालतले जगाएको आशा
देशमा पहिलो पटक उपभोक्ता अदालत स्थापना भएसंगै उपभोक्ताका पक्षमा न्याय सम्पादन हुने आशा पलाएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था गरेकोमा ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन भएको हो । उपभोक्ताका उजुरी सुनुवाइ गर्ने गरी काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर ३ जिल्लामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४४ बमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन गरिएको छ । उपभोक्ताको अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिसकेको र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको न्यायिक उपचार समयमै हुने छ । उपभोक्ताका निम्ति छुट्टै अदालत स्थापनाले न्यायका लागि साबिककै अदालतमा जानुपर्ने उपभोक्ताको बाध्यता हटेको छ ।
उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्न पाउने र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार प्रदान गरे पनि अदालत स्थापना नहुँदा उपभोक्ताले समयमै न्याय नपाउने समस्या भोग्दै आएका थिए । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवामा सहज पहुँचको अधिकार, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु वा सेवा छनोट गर्न पाउने अधिकार, मूल्य परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सूचित हुन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । यी अधिकार हनन भए उपभोक्ता सिधै अदालत जान सक्ने छन ।
उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेका अधिकार हननविरुद्धका मुद्दा हेर्ने छ । उपभोग्य वस्तुमा हुने सम्पूर्ण प्रकारका ठगीजन्य कसुर तथा उपभोग्य वस्तुको प्रयोग गर्दा हुने हानिविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा सुनुवाइ हुने छ । विक्रेताले उपभोक्तालाई झुक्याएर न्यून गुणस्तरको वस्तु बिक्री गरेमा, मूल्यमा मनोमानी गरेमा वा कुनै वस्तुको उपभोगका कारण उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेमा नागरिक अदालतमा न्यायका लागि जान सक्नेछन । उपभोक्ता अदालतबाट समयमै न्याय निरुपण हुने भएकाले ब्यापारी ब्यवसायीले उपभोक्तालाई ठग्ने, झुक्याउने, गुणस्तरहिन बस्तु बिक्रीवितरण, मुल्यमा मनोमानी गर्न सक्ने छैनन् ।
