सम्पत्ति शुद्धीकरण निगरानीमा नेपाल
नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले दुई वर्षका लागि सूक्ष्म निगरानीको सूचीमा राखेको छ । आर्थिक गतिविधिको सूचकांकमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सूक्ष्म निगरानीको सूचीमा नेपाल परेपछि यसले पार्ने असरका बिषयमा चर्चा हुन थालेको छ ।
एफएटिएफले बुँदागत रूपमा नेपाललाई मापदण्ड पूरा गर्न सुझाव दिएकोमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कतिपय सम्पादन गरिएका कार्यसमेत सम्बद्ध निकायलाई समयमा बुझाउन नसक्दा नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको बिज्ञहरुको भनाई छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मापदण्ड पूरा गर्ने क्रममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अग्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय कारोबार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाटै सम्पादन हुन्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा भौचर भर्दा नै आर्जित सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैका निम्ति एफएटिएफको मापदण्ड पूरा गर्ने क्रममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी थप निगरानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि नियमन गर्दै आएको छ । यसका लागि केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका अझ बढी प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा कतिपय सहकारीहरुले बैक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा बढी कारोबार गरेको पाइन्छ। त्यस्ता संस्थाहरुको पारदर्शितामा नियमन निकायहरूबाट सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्रतिबद्धता पूरा भए नभएको कुनै लेखाजोखा छैन ।
कालो धनलाई सेतो बनाउने, आतङ्ककारी तथा विध्वंसात्मक कार्यमा हुने लगानी रोक्न उच्च सरकारी निकायबाटै उचित कदम चालिनुपर्ने देखिन्छ। कालो धन गैर तौरतरिकाले सेतो बनाउने कार्य रोक्न सरकारी संयन्त्र , बैक बित्तीय क्षेत्र, सहकारी, मालपोत , घरजग्गा मुल्यांकन, क्यासिनो हुण्डी कारोबार लाई उच्च निगरानीमा राख्न आवश्यक छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि, सम्झौताले धनको वैध स्रोत र माध्यमलाई मात्र मान्यता दिएको हुँदा गैरतौरतरिका बाट आर्जित धन सम्पत्ति राज्यले जफत गर्न सक्नुपर्छ । मुलुकमा कालो धन अपराध रोक्न नेपालले जतिसक्दो चाँडो आन्तरिक गृहकार्य पूरा गरी एफएटिएफको दुई वर्षे निगरानीको सुचिबाट हटाई देशलाई कालो सूचीमा पर्नबाट जोगाउन जरुरी छ ।
