दुई तिहाइको सरकारलाई अध्यादेश स्वीकृत गराउनै सकस
सरकारले जारी गरेका ६ अध्यादेश संसदबाट स्वीकृतीका लागि संसदमा पेश भएका छन । अध्यादेश स्वीकृत गराउने विषयमा सत्तापक्ष दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दबाबमा परेका छन ।
संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षको सहज बहुमत भएता पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत जुटाउन सत्तापक्षलाई हम्मे हम्मे परेको छ । सरकारमा नरहेको जसपा नेपाल उपेन्द्र यादवको समर्थन नहुने हो भने सरकारले ल्याएका अध्यादेश निष्क्रिय हुने देखिन्छ । उता सत्ता पक्ष जसपा नेपालीको समर्थन लिन सत्ता मोलमोलाइमा लागेको प्रष्ट देखिएको छ। जसका लागि संघमा उपप्रधान सहित शक्तिशाली मन्त्रालय र मधेश प्रदेशको नेतृत्व जसपा नेपालले पाउनु पर्ने अडान लिएको छ। दुई ठुला दल मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकार राष्ट्रिय सभामा बहुमत नहुदा साना प्रतिपक्ष दलको साहरा लिनुपने अवस्था पुगेको छ।
कांग्रेस–एमालेले गरेको सहमतिमा संविधान संशोधनको विषय पनि ओजेलमा पर्दै गएको छ। दुई ठूला दल मिल्दा जस्तासुकै काम पनि सहज हुने आंकलन गरेको सरकारले सरकार गठन भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि जनतामा चित्तबुझ्दो डेलिभरी दिन सकिरहेको छैन । सरकारले संसद अधिवेशन छलेर ६ वटा अध्यादेश जारी गराएको थियो । संसदिय नियमावलीअनुसार ती अध्यादेश दुवै सदनको पहिलो बैठकमा पेस भइसकेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा सरकारको पक्षमा प्रस्ट बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमत नभएकै कारण अध्यादेशको भविष्य यतिखेर अन्योलमा परेको छ । संसदको अधिवेशन नभएका बेला सरकारले आवश्यक ठानेमा कानुन ल्याउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर संसद सुरु भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पारित गर्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ । छलफलका लागि दुवै सदनले अध्यादेश ‘स्वीकृत गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ जसका लागि पनि बहुमत अनिवार्य हुन्छ । तर, प्रस्ताव फेल हुने सम्भावना भएपछि बिहीबारको बैठकको कार्यसूचीबाट यो प्रस्ताव हटाइएको छ ।
दुबै सदनमा पेश भएको अध्यादेश स्वीकृतिको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नुलाई दुई ठुला दलमा सत्ता उन्माद रहेको राजनीतिक बिश्लेशक बताउँछन । असार १७ मा संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्यसहित ७ बुँदे सहमतिमा गठन भएको दुई तिहाइको सरकार अध्यादेश स्वीकृत गराउन अनिवार्य सामान्य बहुमत जुटाउनसमेत सकस ब्यहोरीरहेको छ। सरकारले ल्याएकाे अध्यादेश र अन्य विधेयक अगाडि बढाउन साना दल बीच सहकार्य, संघ र प्रदेशमा सत्ता मोलमोलाई र भाग बण्डा बिना सम्भव नहुने देखिन्छ।
