नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा धुलिखेल घोषणापत्र जारी

धुलिखेल । प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा र श्रमजीवी पत्रकारको हितमा प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय समितिको दोस्रो पूर्ण (प्रथम कार्यमूलक) बैठक २०८१ माघ २८ र २९ गते काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा सम्पन्न भएको छ।

बैठकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा, श्रमजीवी पत्रकारका अधिकार संरक्षण, सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरण तथा सरकारको विभिन्न नीतिगत निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै धुलिखेल घोषणापत्र जारी गरेको छ।

मिडिया काउन्सिल र सामाजिक सञ्जाल विधेयकप्रति आपत्ति

महासंघले राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै सरोकारवालासँग थप छलफल बिना अघि नबढाउन सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, हाल राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरिएको ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक’ प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने भन्दै तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ।

श्रमजीवी पत्रकारका अधिकारप्रति ध्यानाकर्षण

कतिपय सञ्चारमाध्यमहरूले श्रमजीवी पत्रकारलाई सेवा सुविधा तथा नियमित पारिश्रमिक नदिएको गुनासो आइरहेको भन्दै महासंघले सरकारलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधन गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, श्रमजीवी पत्रकारका हकहित सुनिश्चित गर्न आवश्यक दबाब, कानुनी प्रक्रिया तथा संघर्षका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ।

पत्रकारको सुरक्षामा गम्भीर ध्यानाकर्षण

महासंघले बझाङ शाखा अध्यक्ष ललितबहादुर सिंहमाथि भएको आक्रमणको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ। साथै, धरानका पत्रकार गोपाल दाहालमाथिको दुर्व्यवहार र धम्कीको घटनामा उचित छानबिन गरी पत्रकारहरूको भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरिएको छ।

सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक सुदृढीकरणको माग

विज्ञापन बजार खुम्चिँदै गएकाले छापा, टेलिभिजन, रेडियो तथा अनलाइन सञ्चारमाध्यमहरू आर्थिक संकटमा रहेको महासंघको निष्कर्ष छ। सरकारलाई सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन नीतिगत पहल गर्न आग्रह गरिएको छ। साथै, समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गरी स्थानीय विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई नै उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।

समावेशी पत्रकारिता र तालिमको आवश्यकता

महासंघले सञ्चार क्षेत्रमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, डिजिटल, डेटा तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) सम्बन्धी तालिम तथा कार्यशालाहरू सञ्चालन गरी पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।

पत्रकारका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था

महासंघले श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन, ज्येष्ठ नागरिक पत्रकारवृत्ति कोषमा वृद्धि गर्न तथा पत्रकारहरूको निःशुल्क दुर्घटना बीमालाई स्वास्थ्य बीमामा रुपान्तरण गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

सञ्चारमाध्यमहरूको दीगो भविष्य सुनिश्चित गर्न पहल

देशभर सञ्चारमाध्यमहरू बन्द हुँदै गएकाले महासंघले मिडियाको आर्थिक संकटबारे गहिरो अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ मिडियाको दर्ता प्रक्रियामा लगानी र पूर्वाधारको सुनिश्चितता गर्ने प्रावधान राख्न समेत माग गरिएको छ।

प्रविधिमैत्री महासंघ र पारदर्शिता

महासंघले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै आम्दानी तथा खर्च विवरण प्रत्येक तीन महिनामा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, महासंघको सदस्यता व्यवस्थापन पारदर्शी बनाउन प्रत्येक सदस्यको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न सबै शाखाहरूलाई निर्देशन दिइएको छ।

बाढीपहिरो पीडितका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण

२०८१ असोज ११ र १२ गतेको बाढीपहिरोबाट प्रभावित बीपी राजमार्गसहितका पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाका पीडितहरूको पुनर्स्थापनाका लागि महासंघले सरकारलाई पहल गर्न आग्रह गरेको छ।

धुलिखेल घोषणापत्रको निष्कर्ष

नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, श्रमजीवी पत्रकारहरूको हित, सञ्चार क्षेत्रको दीगो विकास तथा समावेशी पत्रकारितालाई प्रवर्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, सरकार, संसद् तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी पत्रकारिता क्षेत्रका चुनौतीहरू समाधान गर्न महासंघले नीतिगत तथा सांगठनिक पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।