स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारले सुशासनमा चुनौती
मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनपछि सङ्घीय शासन प्रणाली अन्तर्गत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारबाट जनतामा सेवा प्रवाह हुँदै आएको छ । जनताका समस्या स्थानीय तह घरदैलोमै पुगेर सेवा प्रवाह गर्न थालेपछि ‘गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ भन्न थालियो । संविधानले नै स्थानीय तहलाई २२ किसिमका एकल अधिकार तोकिदिएको छ । जनचाहना अनुरूपको सहज सेवा प्रदान गरी स्थानीय तहमा सुशासन प्रवर्धन गरेर सङ्घीय शासन प्रणालीको संस्थागत विकास गर्नु मूल ध्येय हुँदाहुँदै पनि पछिल्ला दिनहरुमा स्थानीय तहमा मौलाउदो भ्रष्टाचारले सुशासनमा जटिलता थपिदै गएको देखिन्छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गरेको भनिए पनि व्यवहारमा त्यसो हुनसकेको देखिदैन। स्थानीय तहमा हुनेगरेका भ्रष्टाचारका बिरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीलाई मात्र आधार मान्ने हो भने झन्डै आधा जसो उजुरी स्थानीय तहका भ्रष्टाचारसम्बन्धी परेका छन।
स्थानीय तहमा विकास निर्माणका काम गर्न धेरै शीर्षकमा बजेट जाने गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, कृषि तथा कृषि औजार खरिदमा अनुदान, तालिम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणलगायतका कार्यक्रमबाट बजेट सिधै स्थानीय तहमा जाने गरेको छ । यी कार्यक्रममा कतिपय पालिकाका प्रमुखले आफू निकटकालाई योजना बाँडफाँट गरेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्दै आएको आरोप लागेको छ ।
सडक बाटो निर्माण, मन्दिर निर्माण, खानेपानी वितरणलगायतका योजनामा समेत उपभोक्ता समितिमार्फत भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उजुरी परेका छन् । विभिन्न कोषबाट कानुनविपरीत हुने गरी जथाभाबी आफू निकटका व्यक्ति वा संस्थालाई आर्थिक सहायताबापत ठुलो रकम वितरण गर्ने प्रवृत्ति पनि स्थानीय तहमा देखिएको छ ।
स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनको तहमा पुग्दा हुने मिलेमतो, प्रशासनिक, आर्थिक मामिला र नेतृत्व तहमै हुने गरेको देखिन्छ । अख्तियारले केही वर्षअघि स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भन्दै निर्देशन पत्रसमेत जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशन पत्रमा योजना कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा, सेवा तथा वस्तु खरिदसम्बन्धी कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको देखाइएको थियो ।
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका कतिपय जनप्रतिनिधि एवं प्रशासकीय अधिकृत दोषी साबित भएर सजाय भुक्तान गरिरहेका छन् । अझै पनि स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय अधिकृत को मिलेमतोमा हुने दर्जनौ योजनामा हुने साठ गाठमा लाखौं रकम दुरुपयोग हुँदै आएको छ। यसले पनि स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारले संघीय सरकार मात्र होइन ! सरकारका तीनै तह भ्रष्टाचार विरुद्ध भन्दा पनि कमाउ, रमाउ र जमाउको होडबाजीमा रहेको देखिन्छ ।
